नितीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार ने मंगलवार को बिहार में अपनी पहली कैबिनेट बैठक की और आगामी कार्यकाल के लिए विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया। कैबिनेट ने 1 से 5 दिसंबर तक पाँच दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया। सरकार ने जेडीयू के वरिष्ठ विधायक नरेंद्र नारायण यादव को प्रो-टेम स्पीकर नियुक्त किया है। वे सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएँगे। 2 दिसंबर को विधानसभा नए स्पीकर का चुनाव करेगी। सूत्रों के अनुसार भाजपा के वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार नए स्पीकर बनने की संभावना है। 3 दिसंबर को बिहार के राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान विधानसभा को संबोधित करेंगे। 4 दिसंबर को नई सरकार विधानसभा में अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी। बैठक में सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले कई नए प्रोजेक्ट्स का रोडमैप भी प्रस्तुत किया गया। कैबिनेट ने रक्षा, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और अन्य क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर अध्ययन करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी। इसके साथ ही बिहार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के गठन को भी मंजूरी दी गई। राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति भी बनाई गई है, जो लंबे समय से बंद पड़े राज्य के चीनी मिलों की स्थिति का अध्ययन करेगी और सरकार की मदद से उन्हें दोबारा शुरू किए जाने की संभावनाओं की रिपोर्ट देगी। कैबिनेट ने 11 नए सैटेलाइट शहर विकसित करने की योजना को भी स्वीकृति दी है, जिनमें ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाकर बढ़ती आबादी को समायोजित किया जाएगा और शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, सोनपुर और सीतामढ़ी सैटेलाइट टाउन के लिए DPR (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) को भी मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग का कार्यभार संभाला। अपनी पहली प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि सरकार ने 400 अपराधियों की सूची तैयार की है और उनकी संपत्तियाँ जब्त करने के लिए अदालत से अनुमति मांगी है। फिलहाल दो अपराधियों के खिलाफ संपत्ति जब्ती की अनुमति मिल चुकी है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि यूपी की तर्ज पर बिहार में भी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया जाएगा, जिसे स्कूलों और कॉलेजों के बाहर तैनात किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अभद्र पोस्ट को लेकर सरकार और कड़ी कार्रवाई करेगी, और सुरक्षा व्यवस्था एवं जेलों की नियमित निगरानी की जाएगी।
और पढ़ें